एक्सपोज़ टुडे, भोपाल।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लापरवाही बरतने वाले अफ़सर और कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए एक अफ़सर को सस्पेंड कर दिया जबकि 9 को शो कॉज नोटिस जारी किए है। दरअसल मुख्यमंत्री मंगलवार को समाधान आनलाइन के तहत आई शिकायतों की मंत्रालय से वर्चुअल सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने 11 लंबित प्रकरणों में नौ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस देने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि अगले माह जिलों के प्रदर्शन (परफार्मेंस) की समीक्षा करूंगा।
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि समाधान आनलाइन, सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई के माध्यम से नागरिकों की समस्याएं हल की जाएं। इस गति को अब बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कलेक्टर समन्वय कर नागरिकों की शिकायतों का निराकरण करें। इस दिशा में अच्छा काम करने वालों को मुख्यमंत्री ने बधाई दी और कहा कि इस माह जिले अपना प्रदर्शन बेहतर करने का प्रयास करें। जो जिले इसमें बहुत पिछड़े हैं। वहां अधिक ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिना निराकरण शिकायत को बंद करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें।
बीपीएल राशन कार्ड की पात्रता पर्ची में स्वजनों के नाम न जोड़ने संबंधी टीकमगढ़ जिले के एक मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत सचिव अरविंद खंगार को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रसूति सहायता राशि न देने पर दमोह के विकास खंड चिकित्सा अधिकारी, कार्यक्रम प्रबंधक और लेखा प्रबंधक की एक-एक वेतनवृद्धि रोकने को कहा है।
शिवपुरी जिले के आवेदक बालकृष्ण को जल कल्याण योजना की अनुग्रह सहायता राशि न देने के जिम्मेदार जनपद पंचायत करेरा के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनीषा चतुर्वेदी, शाखा प्रभारी केके गुप्ता, सहायक विस्तार अधिकारी बलवंत सिंह कदम और लेखापाल रामचरण कुशवाहा, सुरेश गुप्ता को कारण बताओ नोटिस दिया।
– आवेदक संजय साकेत को मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर ने समय पर अंकसूची नहीं दी। विवि के अधिकारी डा. बीबी सिंह और डा. वृंदा सक्सेना को कारण बताओ नोटिस दिया।
– टीकमगढ़ जिले के आवेदक ओम प्रकाश केवट ने बीपीएल कार्ड की पात्रता पर्ची में सदस्यों के नाम न जोड़ने की शिकायत की थी। इसमें ग्राम पंचायत सचिव अरविंद खंगार को निलंबित करने के निर्देश।