XT Correspondentरायपुर। मंगलवार को छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार विधानसभा में अपना दूसरा बजट पेश किया। इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 102907 करोड़ का बजट पेश किया, जो कि पिछली बार से 7 हजार करोड़ ज्यादा का है। भूपेश बघेल ने बजट में किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष फोकस किया। बजट में सरकार ने शिक्षकों को बड़ी सौगात दी। बजट में 16 हजार शिक्षक जो दो साल की नौकरी पूरी कर चुके है को संविलियन की घोषणा की गई है।
किसानों की बात करे तो भूपेश बघेल ने समर्थन मूल्य के अंतर की राशि देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके लिए 5 हजार 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बता दे कि राज्य सरकार ने किसानों से 25 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया है। इस योजना में किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा।
बजट में राज्य के सभी परिवारों को पीडीएस प्रणाली में शामिल करने का ऐलान किया है। अब एपीएल कार्ड धारकों को भी 10 रुपए प्रति किलो चावल उपलब्ध होंगे। बजट में डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में प्राथमिकता व अंत्योदय राशनकार्ड धारक परिवारों को 5 लाख रुपए और सामान्य राशन कार्ड वाले परिवारों को 50 हजार रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई है।
सरकार ने केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों जैसे आईआईटी, एम्स और आईआईएम के लिए चयनित छात्रों की शैक्षणिक शुल्क देने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा बेमेतरा, जशपुर, धमतरी एवं अर्जुन्दा, जिला बालोद में उद्यानिकी महाविद्यालय, लोरमी में कृषि महाविद्यालय, बेमेतरा एवं तखतपुर में डेयरी डिप्लोमा महाविद्यालय, ग्राम राजपुर (धमधा) में फिशरीज पॉलिटेक्निक खोलने की घोषणा की गई है।
वहीँ बजट में उद्योगों के लिये आबंटित किये जाने वाले भू-खण्ड की दरों में 30 प्रतिशत तथा लीज रेन्ट की दर में 33 प्रतिशत कमी की गई है। राज्य में नये फूड पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। उद्योगों की स्थापना पर दी जाने वाली लागत पूंजी अनुदान के लिये 100 करोड़ एवं ब्याज अनुदान के लिये 39 करोड़ का प्रावधान है।
