एक्सपोज़ टुडे,इंदौर।
प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए सरकार के कदम के बाद इंदौर में भी महिलाओं,बालिकाओं, युवतियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन नए प्रयोग कर रहा है। इसके तहत आईजी हरिनारायण चारि मिश्र ने बताया
*शहर के सभी थानों में महिला सुरक्षा के लिए बनाई जाएगी पिंक आर्मी*
*मूक बधिर महिलाओं के लिए भी परदेशीपुरा में बनेगा वन स्टॉप सेंटर*
इंदौर शहर तथा उसके सार्वजनिक स्थलों को महिलाओं, बालिकाओं एवं बच्चों के लिये सुरक्षित बनाने की दृष्टि से सेफ सिटी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य लड़कियों एवं महिलाओं के शहर के सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है ताकि वो सभी प्रकार की हिंसा के भय से मुक्त होकर जीवन जी सकें। सेफ सिटी कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विविध विभाग व विविध सेक्टर के साथ मिलकर कार्यक्रम की रणनीति एवं प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन आज रवीन्द्र नाट्यगृह इंदौर में किया गया। इस कार्यशाला में कलेक्टर श्री मनीष सिंह, आईजी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री हरिनारायणचारी मिश्र, जिला पंचायत के सीईओ श्री हिमांशु चन्द्र, स्मार्ट सिटी परियोजना के सीईओ श्रीमती आदिति गर्ग, अपर कलेक्टर श्री मयंक अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
इंदौर सेफ़ सिटी कार्यक्रम के लिए जिलास्तरीय प्रशिक्षण और कार्यशाला में विभिन्न्न विभागों के अधिकारी और स्टाफ के साथ-साथ स्वयंसेवी संगठनों, सिविल सोसाइटी के सदस्य, स्कूल/कॉलेज के प्रोफेसर, प्रिंसिपल, स्पोर्ट्स ऑफिसर, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाईड, रेडक्रास आदि के सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने कहा कि राज्य शासन की मंशा के अनुरूप सेफ सिटी कार्यक्रम का प्रभावी और परिणाममूलक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये। कार्यक्रम की सभी गतिविधियाँ निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुरूप हों।
*सेफ सिटी कार्यक्रम*
बताया गया कि प्रदेश में सेफ सिटी कार्यक्रम के तहत इंदौर का भी चयन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में महिलाओं, लड़कियों और बच्चों पर विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर हिंसा और उत्पीड़न को रोकने और उन्हें सुरक्षित करने के मद्देनज़र सेफ सिटी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं, लड़कियों और बच्चों आदि के साथ होने वाली घटनाओं की निंदा करते हुए सख्त कदम लेने के निर्देश दिए है। सेफ सिटी कार्यक्रम का क्रियान्वयन इंदौर सहित प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, छतरपुर एवं छिंदवाड़ा में किया जा रहा है। मंत्रिपरिषद द्वारा इस कार्यक्रम की मंजूरी दी गयी है। महिला-बाल विकास विभाग इस कार्यक्रम के नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है। यह विभाग गतिविधियों के नियोजन, क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएगा।
सेफ सिटी कार्यक्रम का लक्ष्य, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहरों और सार्वजनिक स्थलों को सुरक्षित रूप से विकसित करना है ताकि हर उम्र ,समुदाय की लड़कियों और महिलाएं सभी प्रकार की हिंसा के भय से मुक्त होकर उनका उपयोग कर सके। शिक्षा ,स्वास्थ्य ,प्रशिक्षण,रोजगार जैसी बुनियादी सेवाओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित हो और वे सशक्त और स्वावलम्बी जीवनयापन कर सके। यह एक बहुआयामी और बहुस्तरीय कार्यक्रम है जिसमे विभिन्न शासकीय विभाग पुलिस ,परिवहन ,नगरीय प्रशासन एवं विकास ,स्मार्ट सिटी मिशन ,स्कूल ,उच्च एवं तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास प्रशिक्षण ,पर्यटन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के साथ ही समुदाय स्तर पर नागरिक संस्थाएं ,व्यापारिक और सामाजिक संघठन ,शैक्षणिक संस्थानों, समूहों तथा शौर्य दल की महिलाएं और बालिकाएं शामिल है।
वर्ष 2021 -22 की थीम सेफ सिटी कार्यक्रम की वार्षिक थीम “लड़कियों और महिलाओं के प्रति सम्मानपूर्वक नज़रिये एवं व्यवहार देना तथा छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण” करना है। इस वर्ष सर्वप्रथम छेड़छाड़ उन्मूलन पर वृहद स्तर पर कार्य किया जायेगा। चयनित शहरों में व्यापक रूप से लड़कियों शहर के सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टॉप ,मोहल्ले ,मार्किट,लोक परिवहन के साधनो आदि को भयमुक्त बनाने के लिए कार्य किया जायेगा। इसके तहत शहर में हॉट स्पॉट का चिन्हांकन ,सी आर पी का चयन और प्रशिक्षण ,जिला मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण बाल संरक्षण समिति की सहभागिता ,चयनित हॉटस्पॉट पर समुदाय में संवाद कार्यक्रम एवं प्राथमिक सर्वे का कार्य किया जायेगा।
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लोगों द्वारा सुझाव दिया गया कि शहर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक आर्मी का गठन किया जाए कलेक्टर श्री मनीष सिंह और आईजी श्री हरिनारायण चारी मिश्रा ने इसकी स्वीकृति देते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र के सभी थानों में जल्द ही पिंक आर्मी का गठन विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की महिलाओं की मदद से किया जाएगा कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने कहा कि मूक बधिर महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए परदेसी पुरा क्षेत्र में स्थित सामाजिक न्याय परिसर में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया जाएगा।