भोपाल। मप्र की शिवराज सरकार पूर्व की कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलटने जा रही है। इसके तहत प्रदेश में महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता ही करेगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेज दिया है।
गौरतलब है कि पूर्व की कमलनाथ सरकार ने नगर पालिक विधि अधिनियम में संशोधन करके नगर निगम के महापौर और नगर पालिक व नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का निर्णय लिया था। इसके तहत महापौर और अध्यक्ष का चुनाव चुने हुए पार्षद करते। उस समय भाजपा ने कमलनाथ सरकार के इस फैसले का विरोध किया था। अब शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के उस फैसले को बदलने की तैयारी कर ली है।
नगरीय आवास एवं विकास विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेज दिया है। अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा, जहाँ से मंजूरी मिलने के बाद इसे विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। अगर मानसून सत्र में देरी होती है तो सरकार अध्यादेश का भी सहारा ले सकती है।
