कैबिनेट बैठक में हुए बड़े फैसले, राज्य और जिला स्तर के कर्मचारियों के ट्रांसफर पर भी लिया निर्णय

भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 10 साल बढ़ाने संबंधी 126वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुमोदन को पारित कर दिया गया है। इसे आज ही शुरू हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र में रखा जाएगा।

जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में राज्य एवं जिला स्तर पर ट्रान्सफर को लेकर फैसला लिया गया। इसके तहत अब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का ट्रांसफर बिना समन्वय हो सकेगा वहीँ बाकी क्लास के ट्रांसफर के लिए समन्वयक में जाएगी। इसके अलावा विशेष परिस्थिति में प्रभारी मंत्री भी ट्रांसफर कर सकेंगे।

इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान 100 से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए कर दिया गया है। निवाड़ी जिले में ई गवर्नेंस के लिए 17 पद बनाए गए है। अर्बन डिवेलपमेंट इंस्टिट्यूट की स्थापना की भोपाल में किए जाने को मंजूरी दी गई। वहीँ पान की फसल को हुए नुकसान की भरपाई किसानों के लिए सरकार करेगी।