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मध्य प्रदेश के वर्तमान डीजीपी कैलाश मकवाना का कार्यकाल 30 नवंबर 2026 को पूरा हो रहा है। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद राज्य को नया डीजीपी मिलेगा। नए डीजीपी के चयन की प्रक्रिया जारी है और संभावित नामों की रेस में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम चर्चा में हैं:
1 उपेंद्र कुमार जैन (EOW के महानिदेशक)
2 वरुण कपूर (DG जेल)
3 प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव (मध्य प्रदेश होमगार्ड की महानिदेशक – यदि इनकी नियुक्ति होती है, तो यह एमपी की पहली महिला डीजीपी होंगी)
इस पद के लिए 11 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल तैयार कर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य सरकार के बीच प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
आईए एमपी के डीजीपी बनने की रेस में शामिल तीन आईपीएस अफ़सरों को जानिए।


1 डॉ. वरुण कपूर
मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में राज्य के जेल महानिदेशक (DG Prisons) के रूप में कार्यरत हैं। वे मध्य प्रदेश के अगले डीजीपी बनने की दौड़ में सबसे प्रमुख नामों में से एक हैं।
प्रारंभिक जीवन और शिक्षा
शैक्षणिक योग्यता. उन्होंने तमिलनाडु के प्रतिष्ठित एनआईटी त्रिची (NIT Trichy) से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई (ऑनर्स) की डिग्री हासिल की है। बाद में साइबर क्षेत्र में उनके शोध के लिए उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। [1] कॉर्पोरेट अनुभव. पुलिस सेवा में आने से पहले उन्होंने 1989 से 1991 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज में धीरूभाई अंबानी के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट (कार्यकारी सहायक) के रूप में काम किया था। [1] प्रमुख प्रशासनिक उपलब्धियां
विभिन्न पदों पर सेवा. उन्होंने धार, सीहोर और रतलाम जिलों में पुलिस अधीक्षक (SP) के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा वे इंदौर जोन के एडीजी (ADG) और नारकोटिक्स व पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुख भी रह चुके हैं। [1, 2] जेल सुधार. जुलाई 2025 में डीजी जेल बनने के बाद उन्होंने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग सेंटर शुरू करने, सब-जेलों में घर के खाने की अनुमति बहाल करने और महिलाओं के लिए खुली जेल के प्रस्ताव जैसे कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं। [1, 2, 3] अंतरराष्ट्रीय अनुभव. वे संयुक्त राष्ट्र (UN) के शांति मिशनों के तहत बोस्निया और हर्जेगोविना तथा जॉर्जिया में पुलिस सलाहकार और प्रशिक्षण समन्वयक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। [1] साइबर सुरक्षा में विशेष पहचान
ब्लैक रिबन इनिशिएटिव. डॉ. कपूर को भारत में साइबर सुरक्षा जागरूकता का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने ‘ब्लैक रिबन इनिशिएटिव’ (Black Ribbon Initiative) शुरू किया, जिसके तहत वे देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में सैकड़ों कार्यशालाएं आयोजित कर लाखों नागरिकों को साइबर अपराध से बचाव के प्रति जागरूक कर चुके हैं।
अंतरराष्ट्रीय सम्मान. साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें एशिया का पहला पुलिस अधिकारी माना जाता है जिसे इस विषय में मानद डॉक्टरेट मिली है, और उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है।
2 प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव
मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में राज्य के होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन (SDERF) की महानिदेशक (DG) के पद पर कार्यरत हैं। वे मध्य प्रदेश की अगली डीजीपी बनने की दौड़ में सबसे प्रमुख नामों में शामिल हैं। यदि उनका चयन होता है, तो वे मध्य प्रदेश की पहली महिला डीजीपी बनकर इतिहास रचेंगी।
प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि
शैक्षिक माहौल. उनका मूल राज्य बिहार है और वे एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक परिवार से आती हैं। उनके पिता प्रोफेसर और कुलपति (Vice Chancellor) रहे हैं, जबकि उनकी माता भी कॉलेज में प्रोफेसर थीं।
शिक्षा और परिवार. उन्होंने कला संकाय में स्नातकोत्तर (M.A.) की डिग्री प्राप्त की है। उनके पति मनु श्रीवास्तव मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारी हैं और राज्य में अपर मुख्य सचिव (ACS) के पद पर कार्यरत हैं।
प्रमुख प्रशासनिक पद और उपलब्धियां
पहली महिला होमगार्ड डीजी. मई 2025 में उन्होंने मध्य प्रदेश होमगार्ड और आपदा प्रबंधन की पहली महिला महानिदेशक बनकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। आपदा राहत कार्यों और एसडीईआरएफ (SDERF) के आधुनिकीकरण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
महिला सुरक्षा में योगदान. इससे पहले वे पुलिस मुख्यालय (PHQ) भोपाल में विशेष पुलिस महानिदेशक (Special DG – महिला सुरक्षा) के पद पर कार्य कर चुकी हैं। इस भूमिका में उन्होंने राज्य भर में महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत किया।
अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां. अपने 35 वर्षों के करियर में उन्होंने कई जिलों में पुलिस अधीक्षक (SP), अजाक (SC/ST कल्याण) विभाग की एडीजी और तत्कालीन मुख्यमंत्री की विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (OSD) जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। इसके अतिरिक्त वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नागरिक उड्डयन (Civil Aviation) क्षेत्र में विजिलेंस और नीति निर्माण से भी जुड़ी रही हैं।
सम्मान और कार्यकाल की संभावना
राष्ट्रीय पुरस्कार. उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें पुलिस पदक (2012) और विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक (2021) से सम्मानित किया जा चुका है।
डीजीपी पद पर संभावित कार्यकाल. उनकी सामान्य सेवानिवृत्ति फरवरी 2028 में निर्धारित है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार डीजीपी पद पर न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल मिलता है, इसलिए यदि वे नियुक्त होती हैं तो नवंबर 2029 तक इस पद पर बनी रह सकती हैं।

3 उपेंद्र कुमार जैन
मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में राज्य के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) के महानिदेशक (DG) के रूप में कार्यरत हैं। वे मध्य प्रदेश के अगले डीजीपी बनने की रेस में सबसे प्रबल दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं।
प्रारंभिक जीवन और शिक्षा
जन्म और गृह राज्य. उनका जन्म 10 अगस्त 1967 को हुआ था और उनका मूल राज्य मध्य प्रदेश ही है।
शैक्षणिक योग्यता. उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक (B.E. Electrical) की डिग्री प्राप्त की है और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधे आईपीएस सेवा में आए। [1]
पारिवारिक पृष्ठभूमि. वे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के बहनोई हैं।
प्रमुख प्रशासनिक अनुभव और जिम्मेदारियां
फील्ड और जोनल अनुभव. अपने 34 वर्षों के लंबे करियर में उन्होंने जबलपुर में पुलिस अधीक्षक (SP), डीआईजी (DIG) और आईजी (IG) के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अतिरिक्त वे भोपाल जोन के आईजी (IG) और एडीजी (ADG) भी रह चुके हैं।
प्रमुख विभागों का नेतृत्व. दिसंबर 2024 में ईओडब्ल्यू (EOW) का डीजी बनने से पहले वे मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम (MPPHIDC) के प्रबंध निदेशक (MD) और दूरसंचार (Telecommunications) शाखा के एडीजी रह चुके हैं।
संवेदनशील मामलों की जांच. अपनी सख्त और निष्पक्ष कार्यशैली के कारण राज्य सरकार उन्हें संवेदनशील मामलों की जांच सौंपती रही है। हाल ही में नवंबर 2026 में देवास में हुए टीआई (TI) हत्याकांड की जांच की कमान भी उन्हें सौंपी गई थी।
तकनीकी सुधार और सम्मान
ईओडब्ल्यू (EOW) में आधुनिकीकरण. डीजी ईओडब्ल्यू का पद संभालने के बाद उन्होंने आर्थिक अपराधों की जांच में तकनीकी सुधार किए। उन्होंने मामलों की रियल-टाइम निगरानी के लिए ईआरपी (ERP) सिस्टम, साइबर और क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी से निपटने के लिए डिजिटल इन्वेस्टिगेशन लैब, और आम नागरिकों द्वारा शिकायत दर्ज कराने के लिए मोबाइल ऐप की शुरुआत की।
राष्ट्रीय पदक. उत्कृष्ट और विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें पुलिस पदक (2008) और राष्ट्रपति पुलिस पदक (PPMS) से सम्मानित किया जा चुका है।
मध्य प्रदेश के अगले डीजीपी (DGP) पद की दौड़ में शामिल तीनों प्रमुख अधिकारियों (उपेंद्र कुमार जैन, वरुण कपूर, और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव) की तुलना और इस पद के लिए होने वाली UPSC चयन प्रक्रिया इस प्रकार होगी।
डीजीपी (DGP) की चयन प्रक्रिया क्या है?
सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में दिए गए दिशानिर्देशों और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के नियमों के तहत राज्य के डीजीपी का चयन एक निर्धारित प्रक्रिया से होता है:
अधिकारियों का पैनल भेजना. वर्तमान डीजीपी के सेवानिवृत्त होने से लगभग तीन महीने पहले राज्य सरकार वरिष्ठता सूची (कम से कम 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके आईपीएस अधिकारी) के आधार पर नामों का एक प्रस्ताव यूपीएससी (UPSC) को भेजती है। इस बार एमपी सरकार ने 11 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भेजे हैं।
सेवा अवधि की शर्त. नियम के अनुसार, केवल उन्हीं अधिकारियों के नाम पर विचार किया जाता है जिनकी सामान्य सेवानिवृत्ति (Superannuation) में कम से कम 6 महीने का समय शेष हो।
UPSC की समिति द्वारा छंटनी. यूपीएससी की एक उच्च-स्तरीय समिति (जिसमें यूपीएससी अध्यक्ष, केंद्रीय गृह सचिव, राज्य के मुख्य सचिव, वर्तमान डीजीपी और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के प्रमुख शामिल होते हैं) अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) और अनुभव की समीक्षा करती है।
शीर्ष 3 नामों का चयन. समिति भेजे गए नामों में से 3 सबसे योग्य अधिकारियों का एक अंतिम पैनल तैयार कर राज्य सरकार को वापस भेजती है।
मुख्यमंत्री का अंतिम निर्णय. राज्य सरकार (मुख्यमंत्री) यूपीएससी द्वारा भेजे गए इन 3 नामों में से किसी एक अधिकारी को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होती है। नियुक्त होने वाले डीजीपी को न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल मिलता है, भले ही उनकी सामान्य सेवानिवृत्ति की तिथि बीच में आ जाए।
